MPPSC प्रारंभिक परीक्षा : भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था (Economy of India & MP)
विगत 6 वर्षों (2020 से 2025) के प्रारंभिक परीक्षा पेपर-1 में पूछे गए भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, बैंकिंग एवं कल्याणकारी योजनाओं के सभी 40 प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर कुंजी, 4 विकल्पों और विस्तृत व्याख्या सहित संकलन।
MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2025 : अर्थव्यवस्था कुल 11 प्रश्न
विषय 6: Economy of India and Madhya Pradesh | प्रश्न क्रमांक 1 से 11प्रश्न 1. “मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना” जो पूरे मध्यप्रदेश में क्रियान्वित की गई है, का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है :
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सही उत्तर : (C) महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण
विस्तृत व्याख्या :
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के साथ-साथ उनके तथा उनके आश्रित बच्चों के ‘स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार’ (Health and Nutrition) लाना है। आर्थिक संबल मिलने से महिलाएं अपनी और अपने परिवार की पोषण संबंधी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाती हैं।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के साथ-साथ उनके तथा उनके आश्रित बच्चों के ‘स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार’ (Health and Nutrition) लाना है। आर्थिक संबल मिलने से महिलाएं अपनी और अपने परिवार की पोषण संबंधी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाती हैं।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- योजना का शुभारंभ: 28 जनवरी 2023 को घोषणा; 5 मार्च 2023 को औपचारिक शुरुआत; 10 जून 2023 से राशि अंतरण।
- वर्तमान राशि: ₹1,250 प्रति माह (प्रारंभ में ₹1,000 प्रति माह से शुरू)।
- पात्रता आयु: 21 से 60 वर्ष की विवाहित, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं।
- पारिवारिक आय सीमा: वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम तथा 5 एकड़ से कम कृषि भूमि।
प्रश्न 2. मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
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सही उत्तर : (B) मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना
विस्तृत व्याख्या :
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI Act) की प्रस्तावना के अनुसार, भारत की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) का प्राथमिक उद्देश्य ‘मूल्य स्थिरता बनाए रखना’ (Maintaining Price Stability) है, साथ ही आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना है। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) के तहत CPI मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% (±2% सहिष्णुता बैंड, अर्थात् 2% से 6%) निर्धारित है।
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI Act) की प्रस्तावना के अनुसार, भारत की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) का प्राथमिक उद्देश्य ‘मूल्य स्थिरता बनाए रखना’ (Maintaining Price Stability) है, साथ ही आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना है। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) के तहत CPI मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% (±2% सहिष्णुता बैंड, अर्थात् 2% से 6%) निर्धारित है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- मौद्रिक नीति समिति (MPC): 6 सदस्यीय समिति (3 RBI से + 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित); RBI गवर्नर पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- मौद्रिक उपकरण: रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SDF, MSF, CRR और SLR।
- राजकोषीय नीति (Fiscal Policy): सरकारी खर्च, कर और राजकोषीय घाटे का नियमन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, RBI द्वारा नहीं।
प्रश्न 3. वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई ?
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सही उत्तर : (C) सेवा निर्यात
विस्तृत व्याख्या :
वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तु/माल व्यापार में भारी घाटा (Merchandise Trade Deficit) दर्ज हुआ, लेकिन ‘सेवा निर्यात’ (Services Export – विशेषकर IT/ITeS, सॉफ्टवेयर, बिजनेस सर्विसेज और वित्तीय सेवाएं) में भारत ने ऐतिहासिक अधिशेष (Surplus) अर्जित किया। लगभग 162.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध सेवा निर्यात अधिशेष ने भारत के समग्र चालू खाता घाटे (CAD) और व्यापार घाटे को संतुलित रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तु/माल व्यापार में भारी घाटा (Merchandise Trade Deficit) दर्ज हुआ, लेकिन ‘सेवा निर्यात’ (Services Export – विशेषकर IT/ITeS, सॉफ्टवेयर, बिजनेस सर्विसेज और वित्तीय सेवाएं) में भारत ने ऐतिहासिक अधिशेष (Surplus) अर्जित किया। लगभग 162.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध सेवा निर्यात अधिशेष ने भारत के समग्र चालू खाता घाटे (CAD) और व्यापार घाटे को संतुलित रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- कुल सेवा निर्यात (2023-24): लगभग 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड स्तर।
- सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर: वैश्विक मंदी के बावजूद 4.9% की मजबूत वृद्धि।
- चालू खाता घाटा (CAD): सेवा निर्यात के मजबूत प्रदर्शन के कारण GDP के मात्र 0.7% पर सिमट गया।
प्रश्न 4. वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूँजी गहनता सबसे अधिक है ?
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सही उत्तर : (A) गुजरात
विस्तृत व्याख्या :
वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries – ASI 2017-18) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक ‘पूँजी गहनता’ (Capital Intensity – प्रति कारखाना/प्रति श्रमिक अचल पूँजी निवेश) ‘गुजरात’ राज्य में दर्ज की गई। गुजरात में विशाल पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियों (रिलायंस जामनगर, ओएनजीसी), रसायन, फार्मास्युटिकल और ऑटोमोबाइल विनिर्माण इकाइयों के कारण अचल परिसंपत्तियों में प्रति इकाई भारी पूँजी निवेश किया गया है।
वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries – ASI 2017-18) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक ‘पूँजी गहनता’ (Capital Intensity – प्रति कारखाना/प्रति श्रमिक अचल पूँजी निवेश) ‘गुजरात’ राज्य में दर्ज की गई। गुजरात में विशाल पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियों (रिलायंस जामनगर, ओएनजीसी), रसायन, फार्मास्युटिकल और ऑटोमोबाइल विनिर्माण इकाइयों के कारण अचल परिसंपत्तियों में प्रति इकाई भारी पूँजी निवेश किया गया है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- पूँजी गहनता (Capital Intensity): उत्पादन प्रक्रिया में श्रम की तुलना में अचल पूँजी (मशीनरी, प्लांट) का अधिक अनुपात।
- गुजरात का औद्योगिक योगदान: देश के कुल औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गुजरात शीर्ष राज्यों में शामिल है।
- श्रम गहन उद्योग (Labor Intensive): कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग में तमिलनाडु अग्रणी है।
प्रश्न 5. भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है ?
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सही उत्तर : (B) दूध, दालें और मसाले
विस्तृत व्याख्या :
खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत विश्व में ‘दूध’ (Milk – वैश्विक उत्पादन का 24%), ‘दालें’ (Pulses – वैश्विक उत्पादन का लगभग 25%) और ‘मसाले’ (Spices) के उत्पादन में पूरे विश्व में ‘प्रथम स्थान’ (सबसे बड़ा उत्पादक) पर है। चावल और गेहूँ में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत विश्व में ‘दूध’ (Milk – वैश्विक उत्पादन का 24%), ‘दालें’ (Pulses – वैश्विक उत्पादन का लगभग 25%) और ‘मसाले’ (Spices) के उत्पादन में पूरे विश्व में ‘प्रथम स्थान’ (सबसे बड़ा उत्पादक) पर है। चावल और गेहूँ में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- दूध उत्पादन: भारत विश्व में प्रथम (1998 से अमेरिका को पीछे छोड़कर)। ‘ऑपरेशन फ्लड’ (श्वेत क्रांति) के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन थे।
- दालें उत्पादन: भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा आयातक है।
- मसाले: भारत को ‘मसालों का देश’ कहा जाता है; जीरा, हल्दी, मिर्च उत्पादन में शीर्ष पर।
प्रश्न 6. 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्यप्रदेश का समग्र SDG (सतत विकास लक्ष्य) स्कोर कितना था ?
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सही उत्तर : (D) 62
विस्तृत व्याख्या :
नीति आयोग द्वारा जारी ‘SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 (2020-21)’ में मध्य प्रदेश का समग्र कम्पोजिट स्कोर ’62’ रहा। 62 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश को ‘परफॉर्मर’ (Performer – स्कोर 50-64) श्रेणी में रखा गया था। मध्य प्रदेश ने 2019 के इंडेक्स 2.0 (स्कोर 58) की तुलना में 4 अंकों का उल्लेखनीय सुधार किया था।
नीति आयोग द्वारा जारी ‘SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 (2020-21)’ में मध्य प्रदेश का समग्र कम्पोजिट स्कोर ’62’ रहा। 62 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश को ‘परफॉर्मर’ (Performer – स्कोर 50-64) श्रेणी में रखा गया था। मध्य प्रदेश ने 2019 के इंडेक्स 2.0 (स्कोर 58) की तुलना में 4 अंकों का उल्लेखनीय सुधार किया था।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 स्कोर: 62 (श्रेणी: परफॉर्मर)।
- नीति आयोग की 4 श्रेणियां: 1. आकांक्षी (0-49), 2. परफॉर्मर (50-64), 3. फ्रंट रनर (65-99), 4. अचीवर (100)।
- शीर्ष राज्य: केरल (स्कोर 75) प्रथम स्थान पर रहा था।
प्रश्न 7. उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
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सही उत्तर : (B) स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना
विस्तृत व्याख्या :
मध्य प्रदेश सरकार की ‘मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना’ (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana) का मुख्य उद्देश्य राज्य के 18 से 40 वर्ष के शिक्षित युवाओं को स्वयं का नया उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ‘बिना किसी बैंक गारंटी’ (कोलेटरल फ्री लोन) के ऋण उपलब्ध कराना है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 3% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी और बैंक ऋण गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाता है।
मध्य प्रदेश सरकार की ‘मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना’ (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana) का मुख्य उद्देश्य राज्य के 18 से 40 वर्ष के शिक्षित युवाओं को स्वयं का नया उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ‘बिना किसी बैंक गारंटी’ (कोलेटरल फ्री लोन) के ऋण उपलब्ध कराना है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 3% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी और बैंक ऋण गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाता है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- ऋण सीमा: विनिर्माण (उद्योग) क्षेत्र हेतु ₹1 लाख से ₹50 लाख; सेवा/व्यवसाय क्षेत्र हेतु ₹1 लाख से ₹25 लाख।
- ब्याज अनुदान: 3% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों तक।
- पात्रता: 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 40 वर्ष, वार्षिक पारिवारिक आय ₹12 लाख से कम।
- योजना का प्रारंभ: जनवरी 2022 में।
प्रश्न 8. 2023-24 में मध्यप्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आबंटित किया गया था ?
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सही उत्तर : (C) 18.0%
विस्तृत व्याख्या :
मध्य प्रदेश बजट 2023-24 के आधिकारिक बजट विश्लेषण (PRS Legislative Research एवं म.प्र. वित्त विभाग) के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कुल बजट व्यय का लगभग ‘18.0%’ (लगभग ₹38,375 करोड़) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र के लिए आवंटित किया था। यह अधिकांश अन्य भारतीय राज्यों के औसत आवंटन (लगभग 14.8%) से काफी अधिक था।
मध्य प्रदेश बजट 2023-24 के आधिकारिक बजट विश्लेषण (PRS Legislative Research एवं म.प्र. वित्त विभाग) के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कुल बजट व्यय का लगभग ‘18.0%’ (लगभग ₹38,375 करोड़) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र के लिए आवंटित किया था। यह अधिकांश अन्य भारतीय राज्यों के औसत आवंटन (लगभग 14.8%) से काफी अधिक था।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- शिक्षा पर कुल आवंटन: लगभग 18.0% (₹38,000+ करोड़)।
- प्रमुख योजनाएं: सीएम राइज स्कूल (CM RISE Schools), निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व गणवेश, छात्रवृत्तियां।
- बजट 2023-24 का कुल आकार: ₹3.14 लाख करोड़ (मध्य प्रदेश का पहला ई-बजट)।
प्रश्न 9. 2023-24 में मध्यप्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन-सी थी ?
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सही उत्तर : (B) आलू
विस्तृत व्याख्या :
मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता (Productivity in MT/Hectare) के संदर्भ में ‘आलू’ (Potato) शीर्ष स्थान पर है। मालवा क्षेत्र (इंदौर, उज्जैन, देवास) में आलू की उत्पादकता 25 से 30 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक पहुँचती है जो प्याज, टमाटर और बैंगन की तुलना में सर्वाधिक है।
मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता (Productivity in MT/Hectare) के संदर्भ में ‘आलू’ (Potato) शीर्ष स्थान पर है। मालवा क्षेत्र (इंदौर, उज्जैन, देवास) में आलू की उत्पादकता 25 से 30 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक पहुँचती है जो प्याज, टमाटर और बैंगन की तुलना में सर्वाधिक है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- आलू अनुसंधान केंद्र: ग्वालियर (मध्य प्रदेश)।
- आलू उत्पादन में अग्रणी जिले: इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, देवास।
- चिप्स वैरायटी (जैसे लेडी रोसेटा): इंदौर क्षेत्र में बहुतायत से उगाई जाती है।
प्रश्न 10. “एक जिला एक उत्पाद” योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है ?
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सही उत्तर : (C) लकड़ी के फर्नीचर
विस्तृत व्याख्या :
मध्य प्रदेश सरकार की ‘एक जिला एक उत्पाद’ (One District One Product – ODOP) योजना के तहत छतरपुर जिले के पारंपरिक ‘लकड़ी के शिल्प एवं फर्नीचर’ (Wooden Craft and Furniture) को प्रमुख उत्पाद के रूप में चयनित किया गया है। छतरपुर का शीशम और सागौन की लकड़ी पर नक्काशीदार फर्नीचर निर्माण देश भर में प्रसिद्ध है।
मध्य प्रदेश सरकार की ‘एक जिला एक उत्पाद’ (One District One Product – ODOP) योजना के तहत छतरपुर जिले के पारंपरिक ‘लकड़ी के शिल्प एवं फर्नीचर’ (Wooden Craft and Furniture) को प्रमुख उत्पाद के रूप में चयनित किया गया है। छतरपुर का शीशम और सागौन की लकड़ी पर नक्काशीदार फर्नीचर निर्माण देश भर में प्रसिद्ध है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- छतरपुर: लकड़ी के शिल्प/फर्नीचर (Wooden Furniture)।
- टमाटर (ODOP जिले): सागर, दमोह, झाबुआ, शिवपुरी, अशोकनगर।
- कपास: खरगोन, खंडवा।
- हस्तकरघा/साड़ी: चंदेरी (अशोकनगर), महेश्वर (खरगोन)।
प्रश्न 11. मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है ?
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सही उत्तर : (C) लगभग चार गुना
विस्तृत व्याख्या :
मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2011-12 में चालू कीमतों (Current Prices) पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र ₹38,497 थी। वर्ष 2023-24 (अग्रिम अनुमान) में यह बढ़कर ₹1,40,583 (लगभग ₹1.42 लाख) हो गई। अतः ₹38,497 से ₹1,40,583 तक की यह वृद्धि ‘लगभग चार गुना’ (3.65 से 3.7 गुना, जो लगभग चार गुना के निकटतम है) दर्ज की गई है।
मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2011-12 में चालू कीमतों (Current Prices) पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र ₹38,497 थी। वर्ष 2023-24 (अग्रिम अनुमान) में यह बढ़कर ₹1,40,583 (लगभग ₹1.42 लाख) हो गई। अतः ₹38,497 से ₹1,40,583 तक की यह वृद्धि ‘लगभग चार गुना’ (3.65 से 3.7 गुना, जो लगभग चार गुना के निकटतम है) दर्ज की गई है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय: ₹38,497 (चालू भाव पर)।
- 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय: ₹1,40,583 (चालू भाव पर)।
- स्थिर कीमतों (2011-12) पर: ₹38,497 से बढ़कर 2023-24 में ₹66,441 हुई (लगभग 1.7 गुना)।
MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2024 : अर्थव्यवस्था कुल 10 प्रश्न
विषय 6: Economy of India and Madhya Pradesh | प्रश्न क्रमांक 1 से 10प्रश्न 1. SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार, SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः दर्शाते हैं :
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सही उत्तर : (A) कोई गरीबी नहीं; कोई भुखमरी नहीं; उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा
विस्तृत व्याख्या :
संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुसार:
• SDG 1 : शून्य गरीबी (No Poverty / कोई गरीबी नहीं)
• SDG 2 : भुखमरी की समाप्ति (Zero Hunger / कोई भुखमरी नहीं)
• SDG 9 : उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा (Industry, Innovation and Infrastructure)।
अतः सही विकल्प (A) है।
संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुसार:
• SDG 1 : शून्य गरीबी (No Poverty / कोई गरीबी नहीं)
• SDG 2 : भुखमरी की समाप्ति (Zero Hunger / कोई भुखमरी नहीं)
• SDG 9 : उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा (Industry, Innovation and Infrastructure)।
अतः सही विकल्प (A) है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (Good Health and Well-being)।
- SDG 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education)।
- SDG 5: लैंगिक समानता (Gender Equality)।
- SDG 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता (Clean Water and Sanitation)।
- एजेंडा 2030: संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में 17 लक्ष्य और 169 उप-लक्ष्य अपनाए गए थे।
प्रश्न 2. वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था ?
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सही उत्तर : (B) 25%
विस्तृत व्याख्या :
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत पूर्व में वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio – SLR) की न्यूनतम वैधानिक सीमा ‘25%’ तथा अधिकतम सीमा 40% निर्धारित थी। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा RBI को तरलता प्रबंधन में लचीलापन देने हेतु 25% की इस ‘न्यूनतम सीमा’ (Floor Rate) को समाप्त कर दिया गया था।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत पूर्व में वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio – SLR) की न्यूनतम वैधानिक सीमा ‘25%’ तथा अधिकतम सीमा 40% निर्धारित थी। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा RBI को तरलता प्रबंधन में लचीलापन देने हेतु 25% की इस ‘न्यूनतम सीमा’ (Floor Rate) को समाप्त कर दिया गया था।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- संशोधन वर्ष 2007: 25% की न्यूनतम सीमा समाप्त की गई।
- वर्तमान SLR दर: 18.0% (RBI द्वारा लागू)।
- SLR के घटक: नकद, स्वर्ण (Gold) और अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs)।
प्रश्न 3. सितम्बर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था ?
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सही उत्तर : (A) 18.6%
विस्तृत व्याख्या :
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी भारत के बाह्य ऋण संबंधी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2023 के अंत में भारत का कुल बाह्य ऋण 635.3 बिलियन डॉलर था, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का ‘18.6%’ था (यह जून 2023 के अंत में भी 18.6% था)। यह भारत की मजबूत बाह्य ऋण वहनीयता को दर्शाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी भारत के बाह्य ऋण संबंधी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2023 के अंत में भारत का कुल बाह्य ऋण 635.3 बिलियन डॉलर था, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का ‘18.6%’ था (यह जून 2023 के अंत में भी 18.6% था)। यह भारत की मजबूत बाह्य ऋण वहनीयता को दर्शाता है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- बाह्य ऋण-GDP अनुपात: 18.6% (सितंबर 2023)।
- सर्वाधिक हिस्सा: अमेरिकी डॉलर में नामित ऋण (लगभग 54%)।
- दीर्घकालिक ऋण: कुल बाह्य ऋण का 80% से अधिक हिस्सा दीर्घकालिक ऋण का था।
प्रश्न 4. वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्यप्रदेश में स्थित था ?
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सही उत्तर : (C) 2%
विस्तृत व्याख्या :
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI 2017-18) के अनुसार, पूरे भारत में कुल 2.37 लाख पंजीकृत कारखानों में से मध्य प्रदेश में लगभग 4,700 कारखाने कार्यरत थे, जो देश के कुल कारखानों का लगभग ‘2%’ (1.98% – 2.0%) बैठता है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI 2017-18) के अनुसार, पूरे भारत में कुल 2.37 लाख पंजीकृत कारखानों में से मध्य प्रदेश में लगभग 4,700 कारखाने कार्यरत थे, जो देश के कुल कारखानों का लगभग ‘2%’ (1.98% – 2.0%) बैठता है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- शीर्ष कारखाने वाले राज्य: तमिलनाडु (लगभग 15.6%), महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश।
- मध्य प्रदेश का हिस्सा: लगभग 2%।
- प्रमुख औद्योगिक केंद्र: पीथमपुर (धार – भारत का डेट्रायट), मंडीदीप (रायसेन), मालनपुर (भिंड), देवास।
प्रश्न 5. मध्यप्रदेश सरकार की UNNATI (एग्री-जीआईएस) परियोजना किस लिए है ?
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सही उत्तर : (B) कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए।
विस्तृत व्याख्या :
मध्य प्रदेश सरकार की UNNATI (Agri-GIS) परियोजना एक उन्नत भू-स्थानिक (Geospatial) तकनीकी प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ‘उपग्रह इमेजरी (Satellite Imagery), ड्रोन डेटा और जीआईएस तकनीक’ का उपयोग करके फसल आच्छादन, फसल स्वास्थ्य, मिट्टी की नमी और क्षति का सटीक आकलन करना है, ताकि कृषि क्षेत्र में डेटा-आधारित एवं पूर्व सूचना आधारित नीतिगत निर्णय लिए जा सकें।
मध्य प्रदेश सरकार की UNNATI (Agri-GIS) परियोजना एक उन्नत भू-स्थानिक (Geospatial) तकनीकी प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ‘उपग्रह इमेजरी (Satellite Imagery), ड्रोन डेटा और जीआईएस तकनीक’ का उपयोग करके फसल आच्छादन, फसल स्वास्थ्य, मिट्टी की नमी और क्षति का सटीक आकलन करना है, ताकि कृषि क्षेत्र में डेटा-आधारित एवं पूर्व सूचना आधारित नीतिगत निर्णय लिए जा सकें।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- तकनीक: उपग्रह रिमोट सेंसिंग, जीआईएस मैपिंग और ड्रोन सर्वेक्षण।
- लाभ: फसल बीमा दावों का त्वरित निपटान, सूखा/बाढ़ क्षति का वास्तविक समय पर आकलन और उर्वरक प्रबंधन।
प्रश्न 6. समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है ?
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सही उत्तर : (C) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई)
विस्तृत व्याख्या :
केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित ‘समग्र शिक्षा अभियान’ (Samagra Shiksha Abhiyan) स्कूल शिक्षा के तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों—
1. सर्व शिक्षा अभियान (SSA – प्राथमिक शिक्षा)
2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA – माध्यमिक शिक्षा)
3. शिक्षक शिक्षा (TE – Teacher Education)
को समाहित (एकीकृत) करके प्रारंभ किया गया था। यह प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक निर्बाध स्कूली शिक्षा का एकीकृत कार्यक्रम है।
केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित ‘समग्र शिक्षा अभियान’ (Samagra Shiksha Abhiyan) स्कूल शिक्षा के तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों—
1. सर्व शिक्षा अभियान (SSA – प्राथमिक शिक्षा)
2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA – माध्यमिक शिक्षा)
3. शिक्षक शिक्षा (TE – Teacher Education)
को समाहित (एकीकृत) करके प्रारंभ किया गया था। यह प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक निर्बाध स्कूली शिक्षा का एकीकृत कार्यक्रम है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- प्रारंभ वर्ष: 2018-19 (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)।
- कवरेज: प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक (समग्र दृष्टिकोण)।
- SDG लक्ष्य: SDG 4.1 (समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा)।
प्रश्न 7. वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर (2011-12) कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि :
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सही उत्तर : (B) मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है।
विस्तृत व्याख्या :
वर्ष 2022-23 के आधिकारिक अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों (2011-12 बेस ईयर) पर भारत की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹98,374 दर्ज की गई, जबकि मध्य प्रदेश की स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹65,023 थी। स्पष्टतः ‘मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, भारत की राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है’ (विकल्प B सही है)।
वर्ष 2022-23 के आधिकारिक अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों (2011-12 बेस ईयर) पर भारत की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹98,374 दर्ज की गई, जबकि मध्य प्रदेश की स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹65,023 थी। स्पष्टतः ‘मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, भारत की राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है’ (विकल्प B सही है)।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय (स्थिर भाव): ₹98,374।
- 2022-23 में म.प्र. की प्रति व्यक्ति आय (स्थिर भाव): ₹65,023।
- चालू भाव पर (2022-23): भारत ₹1.72 लाख; मध्य प्रदेश ₹1.40 लाख।
प्रश्न 8. मध्यप्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएँ :
जिला : (1) अशोकनगर (2) खरगौन (3) बुरहानपुर (4) मन्दसौर
उत्पाद : (i) केले (ii) महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट (iii) चंदेरी साड़ियाँ (iv) लहसुन
सही विकल्प चुनिए :
जिला : (1) अशोकनगर (2) खरगौन (3) बुरहानपुर (4) मन्दसौर
उत्पाद : (i) केले (ii) महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट (iii) चंदेरी साड़ियाँ (iv) लहसुन
सही विकल्प चुनिए :
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सही उत्तर : (B) (iii) (ii) (i) (iv)
विस्तृत व्याख्या :
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) और जीआई टैग के अनुसार सही सुमेलन:
• (1) अशोकनगर – (iii) चंदेरी साड़ियाँ (विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग)
• (2) खरगौन – (ii) महेश्वरी साड़ियाँ (अहिल्याबाई होल्कर द्वारा प्रोत्साहित)
• (3) बुरहानपुर – (i) केले (Banana ODOP)
• (4) मन्दसौर – (iv) लहसुन (Garlic ODOP)
अतः सही क्रम (iii), (ii), (i), (iv) है।
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) और जीआई टैग के अनुसार सही सुमेलन:
• (1) अशोकनगर – (iii) चंदेरी साड़ियाँ (विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग)
• (2) खरगौन – (ii) महेश्वरी साड़ियाँ (अहिल्याबाई होल्कर द्वारा प्रोत्साहित)
• (3) बुरहानपुर – (i) केले (Banana ODOP)
• (4) मन्दसौर – (iv) लहसुन (Garlic ODOP)
अतः सही क्रम (iii), (ii), (i), (iv) है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- चंदेरी साड़ी: अशोकनगर जिला (मध्य प्रदेश का पहला GI टैग उत्पाद – 2005)।
- महेश्वरी साड़ी: खरगोन जिला (नर्मदा तट पर स्थित महेश्वर)।
- बुरहानपुर: मध्य प्रदेश की ‘केला नगरी’।
प्रश्न 9. नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार, सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है ?
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सही उत्तर : (B) आकांक्षी : 0 – 49, प्रदर्शक : 50 – 64, अग्रणी : 65 – 99, एचीवर : 100
विस्तृत व्याख्या :
नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 0 से 100 तक के स्कोर के आधार पर 4 मानक श्रेणियां निर्धारित की हैं:
1. आकांक्षी (Aspirant) : 0 – 49
2. प्रदर्शक (Performer) : 50 – 64
3. अग्रणी (Front Runner) : 65 – 99
4. एचीवर (Achiever) : 100।
अतः सही वर्गीकरण (B) है।
नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 0 से 100 तक के स्कोर के आधार पर 4 मानक श्रेणियां निर्धारित की हैं:
1. आकांक्षी (Aspirant) : 0 – 49
2. प्रदर्शक (Performer) : 50 – 64
3. अग्रणी (Front Runner) : 65 – 99
4. एचीवर (Achiever) : 100।
अतः सही वर्गीकरण (B) है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- Aspirant (0-49): लाल रंग कोडिंग।
- Performer (50-64): पीला रंग कोडिंग।
- Front Runner (65-99): हरा रंग कोडिंग।
- Achiever (100): नीला रंग कोडिंग।
प्रश्न 10. रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ?
1. यह मध्यप्रदेश में मिलेट (मोटा अनाज) को प्रोत्साहित करती है।
2. यह पूरे मध्यप्रदेश में लागू है।
3. यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि की है।
1. यह मध्यप्रदेश में मिलेट (मोटा अनाज) को प्रोत्साहित करती है।
2. यह पूरे मध्यप्रदेश में लागू है।
3. यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि की है।
👁️ उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर : (D) 1, 2 तथा 3 सही हैं।
विस्तृत व्याख्या :
मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित ‘रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना’ के संबंध में तीनों कथन सत्य हैं:
1. यह योजना कोदो-कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाजों (श्री अन्न) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है।
2. यह पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लागू है।
3. इसे 2023-24 से 2025-26 तक की 3-वर्षीय अवधि के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें किसानों को ₹3,900 प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन सहायता और प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।
अतः 1, 2 तथा 3 सभी सही हैं।
मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित ‘रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना’ के संबंध में तीनों कथन सत्य हैं:
1. यह योजना कोदो-कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाजों (श्री अन्न) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है।
2. यह पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लागू है।
3. इसे 2023-24 से 2025-26 तक की 3-वर्षीय अवधि के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें किसानों को ₹3,900 प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन सहायता और प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।
अतः 1, 2 तथा 3 सभी सही हैं।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- नामकरण: गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर।
- उद्देश्य: जनजातीय क्षेत्रों (डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर) में कोदो-कुटकी की खेती को लाभकारी बनाना।
- अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष: संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था।
MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2023 : अर्थव्यवस्था कुल 6 प्रश्न
विषय 6: Economy of India and Madhya Pradesh | प्रश्न क्रमांक 1 से 6प्रश्न 1. मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट (2023) के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया ?
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सही उत्तर : (D) अलीराजपुर
विस्तृत व्याख्या :
नीति आयोग और मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग द्वारा जारी ‘राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) प्रगति रिपोर्ट 2023’ के अनुसार, मध्य प्रदेश के ‘अलीराजपुर’ जिले में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों के प्रतिशत में राज्य में सबसे तीव्र व उल्लेखनीय सुधार (गरीबी अनुपात में 31% से अधिक की भारी गिरावट) दर्ज किया गया। यद्यपि अलीराजपुर पूर्व में सर्वाधिक गरीब जिला था, परंतु 2015-16 से 2019-21 के बीच इसने गरीबी उन्मूलन में सबसे तेज छलांग लगाई। (बड़वानी में भी तीव्र सुधार हुआ, परंतु आधिकारिक रिपोर्ट में अलीराजपुर अग्रणी रहा)।
नीति आयोग और मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग द्वारा जारी ‘राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) प्रगति रिपोर्ट 2023’ के अनुसार, मध्य प्रदेश के ‘अलीराजपुर’ जिले में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों के प्रतिशत में राज्य में सबसे तीव्र व उल्लेखनीय सुधार (गरीबी अनुपात में 31% से अधिक की भारी गिरावट) दर्ज किया गया। यद्यपि अलीराजपुर पूर्व में सर्वाधिक गरीब जिला था, परंतु 2015-16 से 2019-21 के बीच इसने गरीबी उन्मूलन में सबसे तेज छलांग लगाई। (बड़वानी में भी तीव्र सुधार हुआ, परंतु आधिकारिक रिपोर्ट में अलीराजपुर अग्रणी रहा)।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- मध्य प्रदेश में गरीबी में कमी: लगभग 1.36 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।
- गरीबी अनुपात: 2015-16 में 36.57% से घटकर 2019-21 में 20.63% रह गया।
- MPI के 3 आयाम: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर (12 संकेतक)।
प्रश्न 2. व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान) 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा ?
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सही उत्तर : (D) मध्य प्रदेश को ‘अचीवर्स’ का दर्जा दिया गया
विस्तृत व्याख्या :
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी ‘बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2020’ (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) मूल्यांकन में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। मध्य प्रदेश को ‘अचीवर्स’ (Achievers – 80% से 90% स्कोर) की श्रेणी में स्थान दिया गया था।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी ‘बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2020’ (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) मूल्यांकन में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। मध्य प्रदेश को ‘अचीवर्स’ (Achievers – 80% से 90% स्कोर) की श्रेणी में स्थान दिया गया था।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- 4 श्रेणियां: 1. टॉप अचीवर्स (Top Achievers – आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आदि), 2. अचीवर्स (Achievers – मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आदि), 3. आकांक्षी (Aspirants), 4. उभरते बिजनेस इकोसिस्टम।
- मध्य प्रदेश की श्रेणी: ‘अचीवर्स’ (Achievers)।
प्रश्न 3. बारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ?
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सही उत्तर : (B) डॉ. सी. रंगराजन
विस्तृत व्याख्या :
12वें वित्त आयोग (कार्यकाल 2005-2010) के अध्यक्ष आरबीआई के पूर्व गवर्नर ‘डॉ. सी. रंगराजन’ (Dr. C. Rangarajan) थे। इस आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य कोष में राज्यों की हिस्सेदारी 30.5% करने तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने की सिफारिश की थी।
12वें वित्त आयोग (कार्यकाल 2005-2010) के अध्यक्ष आरबीआई के पूर्व गवर्नर ‘डॉ. सी. रंगराजन’ (Dr. C. Rangarajan) थे। इस आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य कोष में राज्यों की हिस्सेदारी 30.5% करने तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने की सिफारिश की थी।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- 11वें वित्त आयोग अध्यक्ष: प्रो. ए.एम. खुसरो (2000-2005)।
- 12वें वित्त आयोग अध्यक्ष: डॉ. सी. रंगराजन (2005-2010)।
- 13वें वित्त आयोग अध्यक्ष: डॉ. विजय केलकर (2010-2015)।
- 14वें वित्त आयोग अध्यक्ष: डॉ. वाई.वी. रेड्डी (2015-2020 – हिस्सेदारी 42%)।
- 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष: एन.के. सिंह (2020-2026 – हिस्सेदारी 41%)।
- 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया।
प्रश्न 4. नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी ?
👁️ उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर : (C) 12 जुलाई 1982
विस्तृत व्याख्या :
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD – National Bank for Agriculture and Rural Development) की स्थापना ’12 जुलाई 1982′ को बी. शिवरामन समिति (B. Sivaraman Committee) की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह भारत में कृषि, लघु उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु शीर्ष पुनर्वित्त (Apex Refinancing) संस्था है।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD – National Bank for Agriculture and Rural Development) की स्थापना ’12 जुलाई 1982′ को बी. शिवरामन समिति (B. Sivaraman Committee) की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह भारत में कृषि, लघु उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु शीर्ष पुनर्वित्त (Apex Refinancing) संस्था है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- मुख्यालय: मुंबई।
- समिति: बी. शिवरामन समिति (CRAFICARD)।
- स्वामित्व: वर्तमान में नाबार्ड में 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की है।
- RIDF (ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष): 1995-96 में नाबार्ड के अंतर्गत स्थापित किया गया।
प्रश्न 5. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना कब हुई थी ?
👁️ उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर : (A) अप्रैल 1990
विस्तृत व्याख्या :
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI – Small Industries Development Bank of India) की स्थापना संसद के सिडबी अधिनियम, 1989 के तहत ‘2 अप्रैल 1990’ को की गई थी। यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI – Small Industries Development Bank of India) की स्थापना संसद के सिडबी अधिनियम, 1989 के तहत ‘2 अप्रैल 1990’ को की गई थी। यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- स्थापना तिथि: 2 अप्रैल 1990।
- मुख्यालय: लखनऊ (उत्तर प्रदेश) – यह अन्य वित्तीय संस्थानों की तरह मुंबई में नहीं है, बल्कि लखनऊ में स्थित है।
- मुद्रा (MUDRA) बैंक: सिडबी की ही एक अनुषंगी कंपनी (Subsidiary) है।
प्रश्न 6. 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ?
👁️ उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर : (B) 6
विस्तृत व्याख्या :
भारत में बैंकों का दूसरा बड़ा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, जिसके तहत ₹200 करोड़ से अधिक की जमा वाले ‘6 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों’ का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे पूर्व 19 जुलाई 1969 को प्रथम चरण में ₹50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
भारत में बैंकों का दूसरा बड़ा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, जिसके तहत ₹200 करोड़ से अधिक की जमा वाले ‘6 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों’ का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे पूर्व 19 जुलाई 1969 को प्रथम चरण में ₹50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- प्रथम चरण (1969): 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण (जमा सीमा: ₹50 करोड़)।
- द्वितीय चरण (1980): 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण (जमा सीमा: ₹200 करोड़ – आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक)।
- कुल राष्ट्रीयकृत बैंक: 14 + 6 = 20 बैंक।
MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2022 : अर्थव्यवस्था कुल 4 प्रश्न
विषय 6: Economy of India and Madhya Pradesh | प्रश्न क्रमांक 1 से 4प्रश्न 1. मध्यप्रदेश सरकार की “लाडली बहना योजना” के अन्तर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी ?
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सही उत्तर : (A) ₹ 1,000 प्रति माह
विस्तृत व्याख्या :
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के प्रारंभ में जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की गई थी, तब इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को ‘₹ 1,000 प्रति माह’ (₹ 12,000 प्रति वर्ष) की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में देने का प्रावधान किया गया था। (बाद में इसे बढ़ाकर ₹ 1,250 प्रति माह कर दिया गया, परंतु प्रारंभिक परीक्षा 2022 के समय ₹ 1,000 प्रति माह लागू था)।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के प्रारंभ में जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की गई थी, तब इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को ‘₹ 1,000 प्रति माह’ (₹ 12,000 प्रति वर्ष) की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में देने का प्रावधान किया गया था। (बाद में इसे बढ़ाकर ₹ 1,250 प्रति माह कर दिया गया, परंतु प्रारंभिक परीक्षा 2022 के समय ₹ 1,000 प्रति माह लागू था)।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- प्रारंभिक राशि: ₹ 1,000 प्रति माह।
- वर्तमान राशि: ₹ 1,250 प्रति माह (रक्षाबंधन 2023 से बढ़ाई गई)।
- उद्देश्य: महिला सशक्तिकरण और पोषण स्तर में सुधार।
प्रश्न 2. 2017 से आरम्भ “सौभाग्य योजना” निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से सम्बन्धित है ?
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सही उत्तर : (B) विद्युत मंत्रालय
विस्तृत व्याख्या :
‘सौभाग्य योजना’ (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana) का शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर ‘विद्युत मंत्रालय’ (Ministry of Power) द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण (Universal Household Electrification) सुनिश्चित करना था।
‘सौभाग्य योजना’ (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana) का शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर ‘विद्युत मंत्रालय’ (Ministry of Power) द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण (Universal Household Electrification) सुनिश्चित करना था।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- मंत्रालय: केंद्रीय विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)।
- कार्यान्वयन एजेंसी: ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC Limited)।
- लाभार्थी: SECC 2011 के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन।
प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन-सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है ?
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सही उत्तर : (A) बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा
विस्तृत व्याख्या :
औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार (Foreign Trade) से बाजार में विभिन्न घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों के बीच ‘बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा’ (Increased Competition) उत्पन्न होती है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्रतिस्पर्धी (सस्ती) कीमतों पर उपलब्ध होती हैं, उत्पादकता में सुधार होता है और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। शेष तीनों विकल्प नकारात्मक प्रभाव हैं जो विदेशी व्यापार के लाभ नहीं हो सकते।
औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार (Foreign Trade) से बाजार में विभिन्न घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों के बीच ‘बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा’ (Increased Competition) उत्पन्न होती है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्रतिस्पर्धी (सस्ती) कीमतों पर उपलब्ध होती हैं, उत्पादकता में सुधार होता है और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। शेष तीनों विकल्प नकारात्मक प्रभाव हैं जो विदेशी व्यापार के लाभ नहीं हो सकते।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- विदेशी व्यापार के मुख्य लाभ: पैमाने की अर्थव्यवस्था (Economies of Scale), विदेशी मुद्रा अर्जन, उन्नत तकनीक का हस्तांतरण, उपभोक्ता कल्याण, और बाजार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।
- आर्थिक वृद्धि: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जीडीपी वृद्धि दर और रोजगार सृजन में उत्प्रेरक का कार्य करता है।
प्रश्न 4. किस वर्ष रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था ?
👁️ उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर : (A) 1949
विस्तृत व्याख्या :
भारतीय रिजर्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम, 1948 के आधार पर ‘1 जनवरी 1949′ को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे पूर्व 1 अप्रैल 1935 को स्थापित RBI एक निजी शेयरधारकों का बैंक (Private Shareholders’ Bank) था।
भारतीय रिजर्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम, 1948 के आधार पर ‘1 जनवरी 1949′ को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे पूर्व 1 अप्रैल 1935 को स्थापित RBI एक निजी शेयरधारकों का बैंक (Private Shareholders’ Bank) था।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- RBI की स्थापना: 1 अप्रैल 1935 (हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, RBI अधिनियम 1934 के तहत)।
- राष्ट्रीयकरण: 1 जनवरी 1949।
- प्रथम गवर्नर: सर ओसबोर्न स्मिथ (1935-1937)।
- प्रथम भारतीय गवर्नर: सी.डी. देशमुख (1943-1949 – राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे)।
MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2021 : अर्थव्यवस्था कुल 5 प्रश्न
विषय 6: Economy of India and Madhya Pradesh | प्रश्न क्रमांक 1 से 5प्रश्न 1. सुमेलित कीजिए :
जिला : 1. बालाघाट 2. बैतुल 3. खरगोन 4. नरसिंहपुर
सम्भावित उत्पाद : a. तुअर दाल एवं गुड़ b. मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद c. सागौन d. कोदो कुटकी
कूट :
जिला : 1. बालाघाट 2. बैतुल 3. खरगोन 4. नरसिंहपुर
सम्भावित उत्पाद : a. तुअर दाल एवं गुड़ b. मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद c. सागौन d. कोदो कुटकी
कूट :
👁️ उत्तर एवं व्याख्या देखें
सही उत्तर : (D) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
विस्तृत व्याख्या :
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के अनुसार सही सुमेलन इस प्रकार है:
• 1. बालाघाट – d. कोदो कुटकी (एवं चिन्नोर चावल)
• 2. बैतुल – c. सागौन (Teak Wood Craft)
• 3. खरगोन – b. मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद (बेड़ियां मिर्ची मंडी विख्यात है)
• 4. नरसिंहपुर – a. तुअर दाल एवं गुड़ (नरसिंहपुर की तुअर दाल व करेली का गुड़ प्रसिद्ध है)
अतः सही कूट (D) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a है।
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के अनुसार सही सुमेलन इस प्रकार है:
• 1. बालाघाट – d. कोदो कुटकी (एवं चिन्नोर चावल)
• 2. बैतुल – c. सागौन (Teak Wood Craft)
• 3. खरगोन – b. मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद (बेड़ियां मिर्ची मंडी विख्यात है)
• 4. नरसिंहपुर – a. तुअर दाल एवं गुड़ (नरसिंहपुर की तुअर दाल व करेली का गुड़ प्रसिद्ध है)
अतः सही कूट (D) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- नरसिंहपुर: तुअर (अरहर) दाल और गुड़ उत्पादन में मध्य प्रदेश में शीर्ष जिला।
- खरगोन: बेड़ियां (Bedia) एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी है।
- बैतूल: सागौन लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प हेतु प्रसिद्ध।
प्रश्न 2. किस वर्ष में भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड (BHEL) को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला ?
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सही उत्तर : (C) 2013
विस्तृत व्याख्या :
भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा ‘भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड’ (BHEL) को ‘1 फरवरी 2013’ को प्रतिष्ठित ‘महारत्न’ (Maharatna CPSE) का दर्जा प्रदान किया गया था (GAIL के साथ)।
भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा ‘भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड’ (BHEL) को ‘1 फरवरी 2013’ को प्रतिष्ठित ‘महारत्न’ (Maharatna CPSE) का दर्जा प्रदान किया गया था (GAIL के साथ)।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- महारत्न दर्जा मिलने का वर्ष: 2013।
- BHEL भोपाल स्थापना: 1960 (ब्रिटेन के सहयोग से)।
- महारत्न की योग्यता: नवरत्न दर्जा प्राप्त, पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ ₹5,000 करोड़ से अधिक, औसत वार्षिक टर्नओवर ₹25,000 करोड़ से अधिक।
प्रश्न 3. विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) का गठन कब किया गया ?
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सही उत्तर : (A) 18 सितम्बर 2015
विस्तृत व्याख्या :
नीति आयोग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में ‘विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय’ (Development Monitoring and Evaluation Office – DMEO) का गठन ’18 सितम्बर 2015′ को किया गया था। इसे पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (PEO) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IEO) का विलय करके बनाया गया था, जिसका कार्य केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन करना है।
नीति आयोग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में ‘विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय’ (Development Monitoring and Evaluation Office – DMEO) का गठन ’18 सितम्बर 2015′ को किया गया था। इसे पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (PEO) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IEO) का विलय करके बनाया गया था, जिसका कार्य केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन करना है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- गठन तिथि: 18 सितंबर 2015।
- मूल संस्था: नीति आयोग (NITI Aayog)।
- उद्देश्य: सरकारी नीतियों, प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं की डेटा-आधारित निगरानी एवं मूल्यांकन।
प्रश्न 4. आर्थिक सर्वेक्षण 2020 – 21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को आई.एम.एफ. (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) के अनुमानों के आधार पर माना गया है :
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सही उत्तर : (D) 11.5 प्रतिशत
विस्तृत व्याख्या :
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रस्तुत ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21’ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अनुमानों को उद्धृत करते हुए वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर ‘11.5 प्रतिशत’ रहने का अनुमान लगाया गया था। (सर्वेक्षण ने स्वयं 11.0% का अनुमान रखा था और IMF के 11.5% के अनुमान का उल्लेख किया था)।
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रस्तुत ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21’ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अनुमानों को उद्धृत करते हुए वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर ‘11.5 प्रतिशत’ रहने का अनुमान लगाया गया था। (सर्वेक्षण ने स्वयं 11.0% का अनुमान रखा था और IMF के 11.5% के अनुमान का उल्लेख किया था)।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: ‘V-आकार की रिकवरी’ (V-shaped Recovery) पर केंद्रित था।
- कोरोना महामारी प्रभाव: वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में -7.7% का संकुचन दर्ज हुआ था।
प्रश्न 5. मध्याह्न (मिड डे) भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी ?
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सही उत्तर : (C) 1995
विस्तृत व्याख्या :
‘मध्याह्न भोजन योजना’ (Mid-Day Meal Scheme – MDMS) को केंद्र सरकार द्वारा ’15 अगस्त 1995′ को ‘प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम’ (NP-NSPE) के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 2021 में इस योजना का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण’ (पीएम पोषण – PM POSHAN) योजना कर दिया गया है।
‘मध्याह्न भोजन योजना’ (Mid-Day Meal Scheme – MDMS) को केंद्र सरकार द्वारा ’15 अगस्त 1995′ को ‘प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम’ (NP-NSPE) के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 2021 में इस योजना का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण’ (पीएम पोषण – PM POSHAN) योजना कर दिया गया है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- शुरुआत: 15 अगस्त 1995 (कक्षा 1 से 5 हेतु; 2007 में कक्षा 8 तक विस्तारित)।
- वर्तमान नाम: ‘पीएम पोषण योजना’ (PM POSHAN – 2021 से)।
- उद्देश्य: प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन, ठहराव और पोषण स्तर में सुधार।
MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2020 : अर्थव्यवस्था कुल 4 प्रश्न
विषय 6: Economy of India and Madhya Pradesh | प्रश्न क्रमांक 1 से 4प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-सा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सी पी एस ई) भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध (जनवरी, 2020) ‘महारत्न’ की श्रेणी में नहीं आता है ?
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सही उत्तर : (D) ऑयल इण्डिया लिमिटेड
विस्तृत व्याख्या :
जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार ‘ऑयल इण्डिया लिमिटेड’ (Oil India Limited – OIL) एक ‘नवरत्न’ कंपनी थी, महारत्न नहीं। (नोट: बाद में अगस्त 2023 में ऑयल इंडिया लिमिटेड को भारत की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला)। जबकि BHEL, Coal India Limited और IOCL तीनों जनवरी 2020 में महारत्न श्रेणी में पहले से शामिल थीं। अतः सही उत्तर (D) है।
जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार ‘ऑयल इण्डिया लिमिटेड’ (Oil India Limited – OIL) एक ‘नवरत्न’ कंपनी थी, महारत्न नहीं। (नोट: बाद में अगस्त 2023 में ऑयल इंडिया लिमिटेड को भारत की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला)। जबकि BHEL, Coal India Limited और IOCL तीनों जनवरी 2020 में महारत्न श्रेणी में पहले से शामिल थीं। अतः सही उत्तर (D) है।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- जनवरी 2020 में महारत्न कंपनियां: कुल 10 कंपनियां थीं (BHEL, BPCL, CIL, GAIL, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, PGCI, SAIL)।
- ऑयल इंडिया लिमिटेड: अगस्त 2023 में महारत्न बनी।
प्रश्न 2. वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति (Committee on Financial Sector Assessment) की सह-अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है ?
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सही उत्तर : (B) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव
विस्तृत व्याख्या :
भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2006 में गठित ‘वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति’ (CFSA – Committee on Financial Sector Assessment) की सह-अध्यक्षता ‘आरबीआई के डिप्टी गवर्नर’ (उस समय डॉ. राकेश मोहन) और ‘भारत सरकार के वित्त सचिव’ (आर्थिक मामलों के सचिव) द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इस समिति का उद्देश्य भारत के वित्तीय क्षेत्र की मजबूती और स्थिरता का व्यापक स्व-मूल्यांकन करना था।
भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2006 में गठित ‘वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति’ (CFSA – Committee on Financial Sector Assessment) की सह-अध्यक्षता ‘आरबीआई के डिप्टी गवर्नर’ (उस समय डॉ. राकेश मोहन) और ‘भारत सरकार के वित्त सचिव’ (आर्थिक मामलों के सचिव) द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इस समिति का उद्देश्य भारत के वित्तीय क्षेत्र की मजबूती और स्थिरता का व्यापक स्व-मूल्यांकन करना था।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- सह-अध्यक्ष: RBI के डिप्टी गवर्नर और वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव।
- उद्देश्य: वित्तीय प्रणाली की स्थिरता, वित्तीय विनियमन और वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे की मजबूती की समीक्षा।
प्रश्न 3. गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFC) के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था ?
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सही उत्तर : (D) 23 फरवरी, 2018
विस्तृत व्याख्या :
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा एनबीएफसी (Non-Banking Financial Companies) के ग्राहकों की शिकायतों के निःशुल्क और त्वरित समाधान हेतु ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018′ (Ombudsman Scheme for NBFCs, 2018) को ’23 फरवरी 2018’ को आधिकारिक रूप से अधिसूचित और लागू किया गया था। (वर्तमान में इसे ‘आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना 2021’ में समाहित कर दिया गया है)।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा एनबीएफसी (Non-Banking Financial Companies) के ग्राहकों की शिकायतों के निःशुल्क और त्वरित समाधान हेतु ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018′ (Ombudsman Scheme for NBFCs, 2018) को ’23 फरवरी 2018’ को आधिकारिक रूप से अधिसूचित और लागू किया गया था। (वर्तमान में इसे ‘आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना 2021’ में समाहित कर दिया गया है)।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- लागू तिथि: 23 फरवरी 2018।
- संवैधानिक शक्ति: RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45L के तहत।
- वर्तमान स्थिति: नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों, NBFCs और डिजिटल लेनदेन के लिए ‘एकीकृत लोकपाल योजना’ (Integrated Ombudsman Scheme – ‘एक राष्ट्र, एक लोकपाल’) लागू की।
प्रश्न 4. मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर, वर्ष 2016-17 के लिये है :
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सही उत्तर : (D) 34.14
विस्तृत व्याख्या :
मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ‘फसल क्षेत्र’ (Crops Sector) की विकास दर स्थिर मूल्यों (2011-12) पर ‘34.14%’ दर्ज की गई थी (जबकि समग्र कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 29% रही थी)। MPPSC द्वारा अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प (D) 34.14 को ही सही उत्तर घोषित किया गया था।
मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ‘फसल क्षेत्र’ (Crops Sector) की विकास दर स्थिर मूल्यों (2011-12) पर ‘34.14%’ दर्ज की गई थी (जबकि समग्र कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 29% रही थी)। MPPSC द्वारा अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प (D) 34.14 को ही सही उत्तर घोषित किया गया था।
📌 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Facts):
- फसल क्षेत्र विकास दर 2016-17: 34.14%।
- कृषि कर्मण पुरस्कार: मध्य प्रदेश को लगातार उच्च कृषि विकास दर के लिए भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।